Принудительную продажу квартир по решению суда могут запретить
Комитет по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики рекомендует Верховной Раде принять за основу проект закона о введении моратория на принудительную реализацию жилья.